राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ी महत्‍वपूर्ण जानकारी और तथ्‍य (Reorganization of States) Part- 4

 राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ी महत्‍वपूर्ण जानकारी और तथ्‍य (Reorganization of States)

राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ी महत्‍वपूर्ण जानकारी और तथ्‍य (Reorganization of States)- 1950 के दशक में बने पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में राज्यों के बंटवारे का आधार भाषाई था। इसके पीछे तर्क दिया गया कि स्वतंत्रता आंदोलन में यह बात उठी थी कि जनतंत्र में प्रशासन को आम लोगों की भाषा में काम करना जिसने प्रभावित जनता की आपसी सहमति, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता पर जोर देते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया, दोस्तों आज हम राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ी महत्‍वपूर्ण जानकारी और तथ्‍य (Reorganization of States) के बारे में जानेंगे

                                                                                    राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ी महत्‍वपूर्ण जानकारी और तथ्‍य

राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ी महत्‍वपूर्ण जानकारी और तथ्‍य (Reorganization of States)

1. भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S. K. धर की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की,  इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया

2. धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने की लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में, बल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभि सीतारमैय्या की एक समिति का गठन किया इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया

3. नेहरू पटेल एवं सीतारमैय्या (जे. वी. पी. समिति) समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलगु भाषियों नें श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारम्भ हुआ इस आंदोलन में 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर, 1952 ई० को रामुल्लू की मृत्यु हो गई रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दिया 

4. 1 अक्टूबर, 1953 ई० को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया, यह राज्य स्वतन्त्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था 

5.  राज्य पुनर्गठन अयोग के अध्यक्ष फजल अली थे

6. राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ई० में पास किया गया. इसके अनुसार भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए.

7. भारत सरकार ने 18 दिसंबर, 1961 ई० को गोवा, दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया, बारहवें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके अभिन्न अंग बना दिया गया

8. 1 मई, 1960 ई० को मराठी एवं गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष के कारण बम्बई राज्य का बंटवारा करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक दो राज्यों की स्थापना की गई

9. नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके 1 दिसंबर, 1063 ई० में नागालैंड को अलग राज्य बनाया गया

10. 1 नवंबर, 1966 ई०  में पंजाब को विभाजित करके (पंजाबी भाषा) एवं हरियाणा (हिंदी भाषी) दो राज्य बना दिए गए

11.  25 जनवरी, 1971 ई० को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया

12. जनवरी, 1972 ई० मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया

13. 26 अप्रैल,1975 ई० सिक्किम भारत का 22 वां राज्य बना.

14. 20 फरवरी, 1987 ई० में मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया

15. 30 मई, 1987 ई० में गोवा को 25 वां राज्य का दर्जा दिया गया.

19. 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल, उत्तराखंड 27वां राज्य, 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य और 02 जून 2014 को तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया

राज्यों का पुनर्गठन List

S. N.	राज्य	गठन वर्ष
1	आंध्र प्रदेश	1953
2	महाराष्‍ट्र	1960
3	गुजरात	1960
4	नागालैंड	1963
5	हरियाणा	1966
6	हिमाचल प्रदेश	1971
7	मेघालय	1972
8	मणिपुर, त्रिपुरा	1972
9	सिक्किम	1975
10	मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश	1987
11	छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड	2000
12	तलंगाना	2014

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1. भारतीय संविधान सभा- सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर Part-1 
2. भारतीय संविधान के विदेशी स्त्रोत Part- 2 

3. भारतीय संविधान की 12 अनुसूची का वर्णन Part- 3
4. राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ी महत्‍वपूर्ण जानकारी और तथ्‍य Part- 4