भारत के उच्च न्यायालयों की सूची |
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न्यायालय |
स्थापित |
न्यायक्षेत्र |
स्थान |
इलाहाबाद उच्च न्यायालय |
11 जून 1866 |
उत्तर प्रदेश |
इलाहाबाद |
हैदराबाद उच्च न्यायालय |
5 जुलाई 1954 |
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |
हैदराबाद |
मुंबई उच्च न्यायालय |
14 अगस्त 1862 |
महाराष्ट्र, गोवा, दादरा आणि नगर-हवेली, दमण आणि दीव. |
मुंबई |
कलकत्ता उच्च न्यायालय |
2 जुलाई 1862 |
पश्चिम बंगाल, अंदमान आणि निकोबार |
कलकत्ता |
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय |
11 जनवरी 2000 |
छत्तीसगढ |
बिलासपुर |
दिल्ली उच्च न्यायालय |
31 ऑक्टोबर 1966 |
राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश(दिल्ली) |
नवी दिल्ली |
गुवाहाटी उच्च न्यायालय |
1 मार्च 1948 |
अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालँड, मिझोरम |
गुवाहाटी |
गुजरात उच्च न्यायालय |
1 मई 1960 |
गुजरात |
अहमदाबाद |
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय |
1971 |
हिमाचल प्रदेश |
शिमला |
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय |
28 अगस्त 1943 |
जम्मू और कश्मीर |
श्रीनगर & जम्मू |
झारखण्ड उच्च न्यायालय |
2000 |
झारखंड |
रांची |
कर्नाटक उच्च न्यायालय[5] |
1884 |
कर्नाटक |
बंगलुरु |
केरल उच्च न्यायालय |
1956 |
केरल, लक्षद्वीप |
कोच्चि |
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय |
2 जनवरी 1936 |
मध्य प्रदेश |
जबलपुर |
मद्रास उच्च न्यायालय |
15 अगस्त 1862 |
तमिलनाडु, पुडुचेरी |
चेन्नई |
उड़ीसा उच्च न्यायालय |
3 एप्रिल 1948 |
ओडिशा |
कटक |
पटना उच्च न्यायालय |
2 सितम्बर 1916 |
बिहार |
पटना |
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय |
8 नवम्बर 1947 |
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ |
चंडीगढ़ |
राजस्थान उच्च न्यायालय |
21 जून 1949 |
राजस्थान |
जोधपुर |
सिक्किम उच्च न्यायालय |
1975 |
सिक्किम |
गंगटोक |
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय |
2000 |
उत्तराखण्ड |
नैनीताल |
मणिपुर उच्च न्यायालय |
25 मार्च 2013 |
मणिपुर |
इम्फाल |
मेघालय उच्च न्यायालय |
25 मार्च 2013 |
मेघालय |
शिलांग |
त्रिपुरा उच्च न्यायालय |
26 मार्च 2013 |
त्रिपुरा |
अगरतला |
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय |
1 जनवरी 2019 |
आंध्रप्रदेश |
अमरावती |
भारत के उच्च न्यायालयों की सूची - न्यायालय, स्थापित, न्यायक्षेत्र, स्थान
भारत के उच्च न्यायालयों के बारे में कुछ बाते
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद-214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है
• उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबन्धित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ होती हैं
• वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है
• आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है
• 1 जनवरी 2019 को, इन उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के एक समूह होता हैं
उदाहरण -- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता हैं
• उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214, अध्याय 5 भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं
• राष्ट्रपति परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं
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