भारत के उच्च न्यायालयों की सूची - न्यायालय, स्थापित, न्यायक्षेत्र, स्थान



भारत के उच्च न्यायालयों की सूची

न्यायालय

स्थापित

न्यायक्षेत्र

स्थान

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

11 जून 1866

उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद

हैदराबाद उच्च न्यायालय

5 जुलाई 1954

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना

हैदराबाद

मुंबई उच्च न्यायालय

14 अगस्त 1862

महाराष्ट्र, गोवा, दादरा आणि नगर-हवेली, दमण आणि दीव.

मुंबई

कलकत्ता उच्च न्यायालय

2 जुलाई 1862

पश्चिम बंगाल, अंदमान आणि निकोबार

कलकत्ता

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

11 जनवरी 2000

छत्तीसगढ

बिलासपुर

दिल्ली उच्च न्यायालय

31 ऑक्टोबर 1966

राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश(दिल्ली)

नवी दिल्ली

गुवाहाटी उच्च न्यायालय

1 मार्च 1948

अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालँड, मिझोरम

गुवाहाटी

गुजरात उच्च न्यायालय

1 मई 1960

गुजरात

अहमदाबाद

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

1971

हिमाचल प्रदेश

शिमला

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय

28 अगस्त 1943

जम्मू और कश्मीर

श्रीनगर & जम्मू

झारखण्ड उच्च न्यायालय

2000

झारखंड

रांची

कर्नाटक उच्च न्यायालय[5]

1884

कर्नाटक

बंगलुरु

केरल उच्च न्यायालय

1956

केरल, लक्षद्वीप

कोच्चि

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

2 जनवरी 1936

मध्य प्रदेश

जबलपुर

मद्रास उच्च न्यायालय

15 अगस्त 1862

तमिलनाडु, पुडुचेरी

चेन्नई

उड़ीसा उच्च न्यायालय

3 एप्रिल 1948

ओडिशा

कटक

पटना उच्च न्यायालय

2 सितम्बर 1916

बिहार

पटना

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

8 नवम्बर 1947

पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़

चंडीगढ़

राजस्थान उच्च न्यायालय

21 जून 1949

राजस्थान

जोधपुर

सिक्किम उच्च न्यायालय

1975

सिक्किम

गंगटोक

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय

2000

उत्तराखण्ड

नैनीताल

मणिपुर उच्च न्यायालय

25 मार्च 2013

मणिपुर

इम्फाल

मेघालय उच्च न्यायालय

25 मार्च 2013

मेघालय

शिलांग

त्रिपुरा उच्च न्यायालय

26 मार्च 2013

त्रिपुरा

अगरतला

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

1 जनवरी 2019

आंध्रप्रदेश

अमरावती


भारत के उच्च न्यायालयों के बारे में कुछ बाते 

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद-214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है

• उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबन्धित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ होती हैं
• वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है

• आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है

• 1 जनवरी 2019 को, इन उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के एक समूह होता हैं
उदाहरण -- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता हैं

• उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214, अध्याय 5 भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं

• राष्ट्रपति परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं



No comments:

Post a Comment